Cabinet Mission Plan 1946
Constituent Assembly का गठन कैसे हुआ?
🔥 1946 में एक बड़ा सवाल सामने था…
भारत लगभग 200 साल के British Rule से बाहर निकलने की ओर बढ़ रहा था।
आज़ादी की मांग अब कोई छोटी राजनीतिक मांग नहीं रह गई थी। दूसरी तरफ Congress और Muslim League के बीच भारत के भविष्य को लेकर मतभेद भी बढ़ चुके थे।
ऐसे समय में एक बहुत बड़ा सवाल था—
“अगर अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, तो भारत का नया Constitution कौन बनाएगा?”
भारत को केवल आज़ाद करना ही काफी नहीं था।
आज़ादी के बाद देश कैसे चलेगा?
सरकार कैसी होगी?
केंद्र और प्रांतों के बीच powers कैसे बाँटी जाएँगी?
और सबसे बड़ी बात—
भारत का Constitution कौन बनाएगा?
इसी सवाल का समाधान खोजने के लिए British Government ने 1946 में भारत में एक विशेष Mission भेजा।
नाम था—
Cabinet Mission
और इसकी योजना ने आगे चलकर Constituent Assembly के गठन का रास्ता तैयार किया।
1. Cabinet Mission क्या था?
Cabinet Mission British Government द्वारा 1946 में भारत भेजा गया एक तीन-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था।
इसका उद्देश्य था भारत की constitutional और political समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करना।
सीधी भाषा में समझिए—
British Government को समझ आ चुका था कि भारत में राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है।
अब केवल पुराने तरीके से शासन करना आसान नहीं था।
इसलिए British Government ने अपने Cabinet के तीन प्रमुख सदस्यों को भारत भेजा।
इनका काम था—
- भारतीय नेताओं से बातचीत करना,
- सत्ता के भविष्य पर रास्ता निकालना,
- भारत के constitutional structure की योजना बनाना,
- और Constituent Assembly के गठन का तरीका सुझाना।
यही था Cabinet Mission Plan, 1946।
2. Cabinet Mission Plan क्यों आया?
इसके पीछे कई कारण थे।
🇬🇧 British Government पर बढ़ता दबाव
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद Britain आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था।
भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन बहुत मजबूत हो चुका था।
1942 का Quit India Movement, राजनीतिक दबाव और भारतीयों की बढ़ती स्वतंत्रता की मांग ने British Government के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी।
अब भारत को हमेशा पुराने तरीके से नियंत्रित करना संभव नहीं लग रहा था।
लेकिन एक और बड़ी समस्या थी—
Congress और Muslim League के बीच मतभेद।
Congress एक मजबूत और एकीकृत भारत की बात कर रही थी।
Muslim League अलग राजनीतिक व्यवस्था और मुस्लिम हितों की सुरक्षा को लेकर अपनी मांगों पर जोर दे रही थी।
इसलिए British Government के सामने केवल यह सवाल नहीं था कि—
“भारत को सत्ता कैसे दी जाए?”
बल्कि सवाल यह भी था—
“भारत के अलग-अलग राजनीतिक समूहों को एक constitutional arrangement में कैसे लाया जाए?”
इसी समस्या का रास्ता खोजने के लिए Cabinet Mission आया।
3. Cabinet Mission के सदस्य कौन थे?
Cabinet Mission में तीन सदस्य थे।
1️⃣ Lord Pethick-Lawrence
Secretary of State for India
2️⃣ Sir Stafford Cripps
British Cabinet के प्रमुख सदस्य और भारत से जुड़े संवैधानिक मामलों के जानकार।
3️⃣ A. V. Alexander
First Lord of the Admiralty
इन तीनों ने भारत आकर भारतीय राजनीतिक नेताओं से बातचीत की।
🧠 CLAT Trick
इसे याद रखने के लिए—
Pethick-Lawrence + Cripps + Alexander = Cabinet Mission
4. Cabinet Mission की सबसे महत्वपूर्ण योजना — Constituent Assembly
अब आते हैं उस हिस्से पर जो CLAT के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
Cabinet Mission ने भारत के लिए Constituent Assembly के गठन की योजना प्रस्तुत की।
यानी अब पहली बार Constituent Assembly को वास्तविक रूप देने की एक ठोस constitutional योजना सामने आई।
इस Assembly का काम होना था—
भारत का Constitution बनाना।
लेकिन सवाल था—
Assembly में लोग आएँगे कहाँ से?
क्या सभी लोगों से सीधे vote कराया जाएगा?
क्या British Government लोगों को चुनेगी?
या Provinces और Princely States से representatives आएँगे?
Cabinet Mission Plan ने इसका तरीका बताया।
5. Constituent Assembly में कुल कितने सदस्य होने थे?
Cabinet Mission Plan के अनुसार Constituent Assembly में कुल—
389 Members
होने थे।
इनका विभाजन इस प्रकार था—
296 → British Indian Provinces
और
93 → Princely States
यानी Assembly में केवल British-ruled provinces की ही representation नहीं थी।
Princely States को भी जगह दी गई थी।
इसे ऐसे याद रखिए—
389 = 296 Provinces + 93 Princely States
यह संख्या CLAT में सीधे पूछी जा सकती है।
6. Provincial Representatives कैसे आते?
अब एक महत्वपूर्ण सवाल—
“296 Provincial Representatives को जनता सीधे चुनती थी क्या?”
नहीं।
यहाँ बहुत students गलती करते हैं।
Cabinet Mission Plan के अनुसार British Indian Provinces को मिलने वाली seats के representatives का चुनाव Provincial Legislative Assemblies के elected members द्वारा किया जाना था।
यानी यह direct election नहीं था।
इसे आसान example से समझिए।
मान लीजिए 100 छात्रों को सीधे एक committee चुननी थी।
लेकिन school ने ऐसा किया कि पहले हर class अपने representatives चुने और फिर वे representatives मिलकर बड़ी committee के सदस्यों को चुनें।
कुछ इसी प्रकार Constituent Assembly के provincial representatives का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ।
इसलिए याद रखें—
People → Provincial Legislative Assemblies → Constituent Assembly
यहाँ बीच में Provincial Legislative Assemblies की भूमिका थी।
7. Provincial Seats का आधार क्या था?
British Indian Provinces को seats उनकी population के आधार पर दी जानी थीं।
सामान्य आधार लगभग—
10 लाख की आबादी पर 1 representative
रखा गया था।
इसके बाद Provincial Legislative Assemblies के elected members द्वारा representatives चुने जाने थे।
चुनाव में communal representation की व्यवस्था भी इस्तेमाल की गई।
मुख्यतः General, Muslim और Sikh categories के आधार पर representatives चुने जाने थे।
यह व्यवस्था उस समय के राजनीतिक और communal प्रतिनिधित्व के सवालों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी।
8. Princely States को कितनी जगह मिली?
अब आते हैं दूसरे बड़े हिस्से पर—
Princely States
British India में केवल वे क्षेत्र नहीं थे जिन पर British Government सीधे शासन करती थी।
बहुत-सी Princely States भी थीं, जहाँ स्थानीय राजा या शासक शासन करते थे और British Crown के साथ अलग राजनीतिक संबंध था।
Cabinet Mission Plan ने इन राज्यों के लिए—
93 seats
रखी थीं।
लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी difference है।
Provincial Representatives
→ Provincial Legislative Assemblies द्वारा चुने जाने थे।
Princely States Representatives
→ उनके शासकों द्वारा नामित किए जाने थे।
यानी दोनों की selection process एक जैसी नहीं थी।
इसे CLAT के लिए ऐसे याद करें—
Provinces = Election
Princely States = Nomination
9. एक आसान कहानी से पूरी व्यवस्था समझिए
मान लीजिए भारत के लिए एक बहुत बड़ी “Constitution Committee” बनाई जा रही है।
इस committee में कुल 389 chairs रखी गईं।
अब chairs दो बड़े हिस्सों में बाँटी गईं—
🪑 296 Chairs
British Indian Provinces के लिए।
इनके representatives Provincial Legislative Assemblies के elected members चुनेंगे।
🪑 93 Chairs
Princely States के लिए।
इनके representatives संबंधित rulers nominate करेंगे।
अब आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाती है।
एक बड़ी Constituent Assembly बनेगी → उसमें Provinces और Princely States दोनों की representation होगी → लेकिन दोनों के representatives चुनने का तरीका अलग होगा।
10. Constituent Assembly का प्रारंभिक Composition
अब बात करते हैं शुरुआती composition की।
Cabinet Mission Plan के तहत Assembly के लिए British Indian Provinces से 296 seats निर्धारित थीं।
1946 में हुए चुनावों के बाद इन provincial seats पर broadly—
- Congress — 208
- Muslim League — 73
- Others — 15
प्रतिनिधि आए।
यहाँ एक बात ध्यान रखें—
93 Princely States की seats अलग थीं।
उनके representatives का चुनाव Provincial Legislative Assemblies से नहीं होना था, बल्कि rulers द्वारा nomination होना था।
इसलिए जब हम 389-member proposed Assembly कहते हैं, तो उसमें—
296 Provincial + 93 Princely States
दोनों शामिल हैं।
11. Direct Election क्यों नहीं कराया गया?
यह भी समझना जरूरी है।
आज हम Parliament और Assembly elections में सीधे vote करते हैं।
लेकिन 1946 में Constituent Assembly का चुनाव आज के universal adult franchise जैसा नहीं था।
उस समय पूरी adult population को सीधे vote देकर Constituent Assembly चुनने का अधिकार नहीं था।
Assembly के provincial members का चुनाव Provincial Legislative Assemblies के elected members ने किया।
इसलिए इसे—
Indirect Election
कहा जाता है।
🧠 CLAT Trap
❌ “Constituent Assembly was directly elected by the people.”
गलत।
✅ Provincial representatives were indirectly elected by the elected members of Provincial Legislative Assemblies.
और—
✅ Princely States के representatives nominated किए जाने थे।
12. Cabinet Mission की योजना इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी?
क्योंकि इसने भारत के Constitution बनाने के लिए एक व्यावहारिक constitutional mechanism दिया।
पहले सवाल था—
“भारत का Constitution कौन बनाएगा?”
अब एक रास्ता सामने था—
Constituent Assembly
फिर सवाल था—
“Assembly में कौन आएगा?”
जवाब मिला—
Provinces + Princely States
फिर सवाल था—
“Representatives कैसे आएँगे?”
जवाब मिला—
Provinces → Provincial Legislatures द्वारा चुनाव
Princely States → Rulers द्वारा nomination
यानी Cabinet Mission ने Constitution बनाने की प्रक्रिया के लिए एक concrete framework दिया।
🎯 CLAT के लिए सबसे जरूरी Facts
Cabinet Mission — 1946
सदस्य:
Pethick-Lawrence + Stafford Cripps + A.V. Alexander
Constituent Assembly की proposed strength:
389
British Indian Provinces:
296
Princely States:
93
Provincial Representatives:
Provincial Legislative Assemblies के elected members द्वारा indirectly elected
Princely States Representatives:
Rulers द्वारा nominated
प्रारंभिक Provincial Composition:
Congress — 208
Muslim League — 73
Others — 15
🧠 एक मिनट में पूरा Revision
इसे बस इस sequence में याद करिए—
1946 → Cabinet Mission
↓
3 Members
Pethick-Lawrence + Cripps + Alexander
↓
Constituent Assembly
↓
389 Members
↓
296 Provinces + 93 Princely States
↓
Provinces → Indirect Election
Princely States → Nomination
↓
Initial Provincial Results
Congress 208 + Muslim League 73 + Others 15
❤️ कहानी का असली मतलब
Cabinet Mission केवल तीन अंग्रेज अधिकारियों का भारत आना नहीं था।
इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल था—
“अंग्रेजों के जाने के बाद भारत अपना भविष्य खुद कैसे तय करेगा?”
भारत को आज़ादी मिलने वाली थी, लेकिन आज़ादी के बाद देश को चलाने के लिए एक नई constitutional व्यवस्था चाहिए थी।
Cabinet Mission ने इसी दिशा में Constituent Assembly के गठन का रास्ता दिया।
एक ऐसी Assembly, जिसमें British Indian Provinces और Princely States दोनों को जगह देने की योजना बनाई गई।
और सबसे खास बात—
अब भारत के भविष्य का Constitution तैयार करने की प्रक्रिया केवल एक कल्पना नहीं रही थी।
उसे एक वास्तविक institutional रूप मिलने लगा था।
यहीं से भारत की वह यात्रा तेज हुई, जो आगे चलकर एक ऐसे संविधान तक पहुँची जिसे भारतीयों के प्रतिनिधियों ने तैयार किया।
याद रखिए—
Cabinet Mission ने Constitution खुद नहीं बनाया; उसने Constituent Assembly के गठन का रास्ता तैयार किया।
और यही इस पूरे topic का सबसे महत्वपूर्ण CLAT point है।